कास्की प्रहरीले बुझायो रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन

पोखरा  । पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेमाथि ३ वटा अभियोगमा मुद्धा चलाउन नेपाल प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कास्कीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदै सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोगमा मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेको हो । 

कास्की प्रहरी प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले तीन ओटै कसूरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको बताएका छन्।

उनले मिडियालाई 'हामीले कसूर अनुसारको सजाय हुनुपर्छ भनेका छौँ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोग दर्ता गरेका छौ,' भने । 

प्रहरीले सोमबार फाइल बुझाएको भए पनि आफूहरुलाई अध्ययन गर्न समय लाग्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख एवं न्यायाधिवक्ता ममता काफ्लेले बताएकी छिन् । 

गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका रवि लामिछाने दुई महिनादेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सातौँ पटक म्याद थप गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रहरीले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दाबारे निर्णय लिन चार दिनको समय रहेको छ । 

कानूनतः ९० दिनभन्दा बढी अवधि कसैलाई पनि थुनामा राख्न नसकिने भएकाले शुक्रबारसम्ममा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । किनकि रविसँग सम्बन्धित मुद्धामा गोर्खा मिडियाका उनका साझेदार छविलाल जोशी भने असोज ६ गतेदेखि नै हिरासतमा छन् । 

कास्की प्रहरीले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउन गरेको थियो । लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको समितिको ठहर थियो।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा रविका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै कानून बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।'

'सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।'

जीबी राई फरार छन् । 

सरकारी वकिलले मुद्धा चलाएसँगै उनलाई हिरासतमा राखेर मुद्धा चलाउने कि तारेखमा राखेर मुद्धा चलाउने भन्ने निर्णय पनि हुन सक्नेछ।

पाँच वटा सहकारीबाट लिएको रकम हिनामिना देखिएको भन्दै रवि र छविलाई कास्कीसँगै रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा लगेर बयान गराइएको थियो । सबै सरकारी वकिलको कार्यालयमा रविले इन्कारी बयान दिएका छन् ।