रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको हो। 

जिल्ला प्रहरी कास्कीले सहकारी ठगी तथा अन्य मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा बुझाइसके पनि अझै केही लाग्ने भएको हुँदा थप ४ दिन म्याद थप गरिएको हो। 

हिजो (सोमबार) मात्र जिल्ला प्रहरी कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राईसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पूरक जाहेरी आउनुअघि पक्राउ परेर अहिले कारागारमा रहेका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ।

पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित ५० जनालाई कस्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सकारी वकिललाई राय दिएको छ । तर, जीबी राईलाई थप कसुरमा समेत अभियोजन गर्नुपर्ने प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको प्रमाण फेला परेको हुनाले उनलाई राष्ट्र बैंक  ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि सजाय गर्न मागदाबी लिनुपर्ने राय दिइएको कास्की प्रहरीले   जानकारी दिएको छ। जीबी राईले क्रिप्टो मार्फत विदेशमा रकम लगेको प्रमाण प्रहरीले भेट्टाएको छ ।

रवि लामिछाने र जीबी राईसहितको समूहले सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ अर्ब ५१ करोड अपचलन गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सो रकम बिगो कायम गर्न मागदाबी लिनुपर्ने राय दिइएको कास्की प्रहरीले भन्यो।

सूर्यदर्शनको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र लीला पछाईसहित ५ जना अहिले थुनामा छन् । थुनामा हुनेमा उनीहरुसहित तनहुँका राम बहादुर खनाल र पोखरा घर भएक कृष्ण गुरुङ छन् । यसअघिको मुद्दामा प्रतिवादी बनेकाहरूलाई पनि प्रहरीले दोस्रो पटक प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध पुस ५ मा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुनेछ । 

ठेगाना नखुलेका १४ जनालाई ठेगाना खुलाएर अदालतमा उपस्थित गराउने कुरा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कास्की प्रहरी भन्छ, '१४ जनाको वतन खुलेको छैन, उनीहरुलाई ठेगाना खुलेपछि अदालतमा उपस्थित गराउने प्रहरीले जनाएको छ।'