लुम्बिनीमा मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउँछौ: मन्त्री अग्रवाल

नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको 'मानव अधिकार रक्षक कानुनको औचित्यता र आवश्यकता' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अग्रवालले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यसअघि पनि लुम्बिनी सरकारले थुप्रै कानुन निर्माण गरिसकेको स्मरण गराउँदै मानव अधिकार रक्षक कानुन पनि ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु,’ उनले भने ।

इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक–२०७८ तयार पारेको छ । इन्सेकले तयार पारेको उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई लुम्बिनी सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। गैरसरकारी विधेयकमा रुपमा तयार भइसकेको र सरकारलाई थप आर्थिक तथा संरचनागत दायित्व नबढ्ने भएकाले लुम्बिनी सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा सम्बद्धहरुको जोड छ । प्रदेश सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सुशिला नेपाली र मिनाकुमारी श्रेष्ठले यो कानुन आवश्यक देखिएको आफूहरुले पनि महसुस गरेकाले सरकारले संसदमा विधेयक 'टेबुल' गर्नुपर्ने बताए । विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने सन्दर्भमा आफूहरुको साथ रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । 

इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र कानुन तथा बदलिएको शासकीय स्वरुप अनुरुप विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ । देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीले दिएको सुझावहरू समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए । उनले इन्सेकले २०७८ सालमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विधेयक उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै यसमा बिलम्ब भइरहेकाले अहिलेको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षासंगै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा यो कानुन कोशेढुंगा सावित हुने बताए । मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने रक्षकहरु नै असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट पारित हुने कानुन महत्वपूर्ण हुने महतले उल्लेख गरे । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, अधिबक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णमुरारी भट्ट लगायतले कानुन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अग्रसरता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । देशमै पहिलोपटक मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउने अवसर लुम्बिनी सरकारलाई भएको सरोकारवालाको भनाई थियो ।