धेरैजसो प्रहरी कार्यालयका हिरासत कक्षको अवस्था जर्जर र दयनीय

काठमाडौँ । धेरैजसो प्रहरी कार्यालयका हिरासत कक्षको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको पाइएको छ। हिरासत कक्षको अवस्था दयनीय पाइएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरूले प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा गठित उपसमितिहरूले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । यसअघि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । 

कानूनी जटिलता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरू रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुनुवाहरूमा परेको बताए । उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको सङ्ख्या बढिरहेको समेत बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनुगमनका क्रममा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अन्तरक्रिया गरियो । अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारको कुरासहित प्रहरी सङ्गठनहरूले राम्रो व्यवस्था गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यद्धपी कानून बनाउने सन्दर्भको हिसाबले कानूनमा नै केही यस्ता कमी,कमजोरीहरू देखिए जो कानून निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जहिले पनि बाह्य प्रभावहरू र एनजिओको प्रभावमा परेर यथार्थ र सामाजिक परिवेशलाई नहेरेर जुन कानून निर्माण भए त्यसको कारण थुनुवाहरू सामाजिक रूपमा स्वीकार भएको र अपराधको कारणले थुनिएको पाइएको छ । कारागार भ्रमणको जुन रेसियो थियो । त्यो प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरू पनि अनुपात त्यति घटेको देखिएन । मेलमिलापको कुरा देखिएन । छलफलको कुरा पनि देखिएन । छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट सामान्य मुद्दाहरूको समाधान गर्नुपर्ने कुरा संविधानतः व्यवस्था भए पनि अभ्यास गरिएको छैन । न्यायिक समितिहरूको व्यवस्था सबै स्थानीय तहहरूमा रहेको छ । न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य गरिदिएको खण्डमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि लोड पर्ने थिएन ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताइन् । उनले न्यायिक समितिहरूलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । उनले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपीहरू बढी थुनामा रहेको समेत बताइन् । उनले थुनामा रहेकाहरूमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको बताइन्। उनले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरू पीडित रहेको समेत खुलाइन् । उनले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरूमा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले भनिन्, ‘अनुगमनका क्रममा हामीले सरकारका सबल पक्ष बढी र कमजोर पक्ष कम पाए । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूको काम राम्रो र व्यवस्थित नरहेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । यतातिर पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान लगायतका कुराहरूसँग सम्बन्धित विषयका अपराधीहरू थुनामा छन् । त्यसमा पुरुष धेरै छन्, महिला कम छन् । पुरुष बढी र महिला अपराधीको सङ्ख्या कम हुनुको कारण हामीले पटक पटक भनेका छौँ कानूनमा समस्या छ । सत्य कुरा त्यही हो । जवरजस्तिकरणीमा थुनिएका युवाहरूको अवस्था १८ वर्षमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने र विमति हुँदा थुनामा जाने । यस्ता कुरामा कानूनमा डिफेक्ट छ मैले पहिले पनि भने । यसका सम्बन्धमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यस्तै लागुऔषधका सम्बन्धमा भारतसँग सीमा जोडिएका खास गरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा बालबालिका नै लतमा फसेको अवस्था छ । यसमा गृह मन्त्रालयको बढीभन्दा बढी ध्यानाकर्षण होस् ।’

नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले राजनीतिक सङ्घीयतासँगै प्रशासनिक सङ्घीयताको अनुभूति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए । उनले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले प्रहरी ऐन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण समन्वय ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । जसको अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक सङ्घीयता सँगसँगै प्रशासनिक सङ्घीयता अनुभूति हुने गरेर सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन सक्नुभएको छैन । अनि कसरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने हामीले मुखभरिको जवाफ दिन लागेका थियौँ । त्यसकारण गृहमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ । प्रहरी समायोजन ऐन यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस् । अनि राज्यले नागरिकप्रति गर्ने अभियोजनको व्यवहार चाहिँ समाधान हुनुपर्छ । यो विभेदपूर्ण छ । यो गलत हो ।’

समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।