उपभोक्ता सुरक्षा: साढे १० लाख जरिवाना असुल

नेपालगन्ज। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने गरि उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायलाई सुझाव दिइएको छ । 

`स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार: उपभोक्ता संरक्षण दीगो आधार´ भन्ने थिममा आज नेपालगन्जमा विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति  तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिइएको हो । नियामक  निकायले अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने तर उपभोक्ता अधिकारमाथी खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको सहभागीहरुको भनाइ थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख कमरुद्दिन राइले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका सवालमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार र प्रतिवद्व रहेको बताएक छन् ।

नापतौल बिभाग नेपालगन्ज प्रमुख सन्तोष शर्माले उपभोक्ता आफ्नो अधिकारप्रती सचेत नभएको बताए। कार्यालयमा उपभोक्ता अधिकार हननका कुनै उजुरी नपरेको बताए । स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी गराउन नसकेको गुनासो गरे ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने बस्तुहरु गुणस्तरीय हुनु पर्ने बताइन् । उनले उपभोक्ताहरु सचेत भएमात्र पनि उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुने धारना राखिन । उनले प्रतिस्पर्धी बजारमा सरकारी निकाय जिम्मेवार हुने र उपभोक्ता सचेत हुने हो भने  उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने बताइन् ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ ।

उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ । साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।

कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका केन्द्रिय सदस्य गौतमले राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउँछन् । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उनले औंल्याए । उनले भने, ‘यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत रहेका चिकित्सक डा.बिनोद कर्णले अनुगमनलाई फ्लोअप गरिनुपर्ने बताए ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरीले  बजार अराजक बन्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । यस्तै अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले उपभोक्ताहरुलाई जागरुक गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले उपभोक्ता अधिकारका सवालमा संचारकर्मबाट जागरण फैलाउन सबै संचारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा जागरण फैलाउदै व्यवसायिक अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य कार्यालयले गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति  तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६९ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्ने फर्महरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको कार्यालय प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेशका १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म २८६ वटा फर्मको अनुगमन गरिएकोमा ६९ फर्मलाई कारबाही गरिएको वाणिज्य कार्यालय खरिदार सुरेश राज पौडेलले बताए । त्यसबाट करिव साढे १० लाख जरिवाना असुल गरिएको उनले बताए ।

गएको वर्ष २०८०/०८१ मा ६२८ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा १४० वटा फर्मलाई कारबाही गरिएको खत्रीले बताए । त्यसबाट ३२ लाख ९५ हजार राश्वव उठेको छ  ।