झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ५ जनालाई ८ वर्ष जेल जेल सजाय

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूूर्वमन्त्रीसहित पाँच जनालाई सजाय तोकेको छ । 

विशेष अदालतले तत्कालीन समयमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । 

उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष कैद हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ । उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र जरिबाना हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमारसरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको हो ।

सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनार्थ राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च हुने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका नेता खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना अभियोगमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री र सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । जसमध्ये पाँच जनालाई सजाय निर्धारण गरिएको हो ।

नेपाल सरकार र मधेस प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियारले मधेस सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी तथा र सदस्य देवेन्द्र रायलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुल गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको थियो ।  

उनीहरूविरुद्ध सर्त र सम्झौताअनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको थियो । आर्थिक दायित्व शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको सबै अधिकार रकम हिनामिना गर्ने नियतले नै दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । 

जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट भने सफाइ पाएका छन् । 

गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ अर्थात मंगलबारलाई पेशी तोकिएकोमा आजै निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

२०७१ मंसिर १९ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा र माघ २३ मा समाज कल्याण परिषदमा प्रतिष्ठान दर्ता भएको थियो । 

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट चुनाव उठेका खनालले त्यसलगत्तै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए । 

यही प्रतिष्ठानमार्फत सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने आवरणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरी मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसको पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि मुद्धा दायर भएको थियो  ।