ललिता निवास प्रकरण: विषेश अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च जाँदै

काठमाडौं  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । 

विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो । विशेषले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदा लिएका कतिपय आधारहरू त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आयोग सर्वोच्च जान लागेको हो । 

‘फाइल सबै तयार भइसकेको छ, केही दिनमा पुनरावेदन हुनेछ’, आयोग स्रोतले भन्यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आयोगले पुनरावेदनको तयारी गरेको हो ।

विशेष अदालतले पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । भू–माफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूलाई हदैसम्मको कैद, बिगो र जरिबाना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च जान लागिएको आयोगको दाबी छ । 

‘सबैजसो ठूला मुद्धामा आयोगले पुनरावेदन गर्दै आएको छ, यो मुद्धामा पनि पुनरावेदनको तयारी छ’, आयोग स्रोतले भन्यो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादीमध्ये राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारी तहलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो । 

अभियोग पत्रमा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाई २०७६ माघ २२ गते आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यही जग्गा प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा यतिबेला पनि चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए । 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । उनीहरूबाटै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो । 

जग्गा सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने लिखित राय मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । यिनै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

टिप्पणी फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी हुन् । यसमा अधिकारीले मात्रै छुट पाएका छन् । 

भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । 

जतिबेला जोशीले भूमिसुधार मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो ।पञ्चायत काल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । 

त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालय राखिएको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । 

तर राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत आफ्नो बनायो।२०२१ साल मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । 

तर भू–माफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने कीर्ते गरेर हडपेको हो । 

अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।तर भू–माफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात कीर्ते गरेपछि अहिले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुगेको हो ।