३० वर्षे सेवा अवधिबारे गृहको प्रस्तावमा प्रहरी अधिकारीबीच बाझियो मत

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावमा प्रहरी अधिकारीहरुबीच मत बाझिएको छ । गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित प्रहरीका उच्च अधिकारी र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीबीच गत शुक्रबार भएको चार घण्टा लामो छलफलमा मत बाझिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसेको छ । तर प्रहरी कर्मचारीहरुले यसलाई अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागू गर्न नहुने र तल्लो तहको वृत्ति विकास तथा माथिल्लो तहमा बढुवा हुने र सुरक्षित रुपमा बाहिरिने अवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने पक्षमा प्रहरी कर्मचारीहरु उभिएका छन् ।

‘प्रहरी कर्मचारीहरुले मत बझाएका छन् कानून भदौको पहिलो साताभित्रै संसदमा लैजाने प्रयास गरिनेछ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था हटाएर निश्चित उमेर हद पूरा गरेपछि सेवाबाट अवकाश लिने गरी प्रहरी ऐन–०१२ लाई संशोधन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा प्रहरी नियमावली–०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न भनिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पूरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानूनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर । 

तर सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेर हद ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष, एसपी र एसएसपीको ५६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रहरी जवान र हवल्दारको उमेर हद ५१ वर्ष, जुनियर अधिकृतको ५४ वर्ष तथा इन्स्पेक्टर र डीएसपीको ५५ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी प्रहरी जवानको पेन्सन अवधिलाई पनि १६ वर्षे गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीले भविष्य नदेखेको अवस्थामा माथिल्लो दर्जाको सेवा अवधि र पदावधि बढाउनुको औचित्य छैन’, एक प्रहरी अधिकृतले भने ।

अहिलेकै अवस्थामा एक एआईजी दुई डीआईजीसहित ९० जना अधिकृतहरुको एकै साथ अवकाश हुने भएकाले पनि सरकारले ऐन बनाउन हतार गरिरहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रहरी ऐनको सुनिश्चितता नगरी प्रहरी नियमावली संशोधन नगर्न दिएको १० वर्ष अघिको फैसलाले पनि प्रहरी ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढिरहेको छ । 

सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशले २०७० चैत २० मा एउटा फैसला गरेका थिए । सो फैसलाका कारण सरकार नियमावली संशोधन नगरी ऐन संशोधनको बाटोमा जान बाध्य भएको हो । 

तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्कासहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अवकाशको लागि सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सम्मिलित विशेष इजलासको आदेशले प्रहरी ऐन बनाउन बाध्य पारिएको हो ।

‘अवकाशको लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी प्रहरीको वृत्तिविकासमा पनि यही कुरा दोहोर्याएको छ । ‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषय अन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रहरी ऐनमा नै विद्यायिकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ,’ आदेशमा  भनिएको छ ।  

अहिलेको मस्यौदामा एआईजीको पदावधि ५ वर्षबाट झारेर ४ वर्ष कायम गर्न खोजिएको छ । डीआईजीको पदावधि ५ वर्ष नै कायम राखिएको छ । 

एसएसपीमा अहिले रहेको ६ वर्षे पदावधिलाई नै कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राविधिक वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० को पदावधि बढाएर ७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रहरी नियमावली–०७१ अनुसार डीएसपीसम्म ८ वर्षपछि अनिवार्य बढुवा दिनुपर्छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटेपछि अहिले कायम व्यवस्थामा भन्दा २० प्रतिशत धेरै जुनियर अधिकृतहरूले बढुवा पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा असर परिरहेकाले पनि सरकारले ऐन चाँडै नै ल्याउनुपर्नेछ ।

३० वर्ष सेवा अवधि कायमै रहँदा महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि २०८१ साल चैतसम्म छ। ३० वर्ष हटाएर महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष राखिए उनले थप एक वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । 

उनकै ब्याचका एआईजीहरुको अवधि चार वर्ष थपिनेछ। त्यसो गर्दा पछिल्लो ब्याचकालाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उच्च तहमा पुगेकाहरु एकै पटकमा अवकाशमा जाने र आर्थिक भार पनि धेरै परेको भन्दै हटाउनुपर्ने बहस चलेको धेरै वर्ष भयो । 

तर कुन ब्याचबाट लागू गर्ने भन्नेमा प्रहरीभित्रै विवाद छ। अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनले सेवा अवधिको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने छ । त्यसका लागि संगठनभित्र नेतृत्वका लागि तयार भएर बसेकाहरुको भविष्यमा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बहस संगठनभित्र चलिरहेको छ । गृहले पनि यसबारे पटक–पटक छलफल चलाइसकेको छ । हाम्राकुरा।