कैद मिनाहाको सम्भावित सूची सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान

काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागले संविधान दिवसको अवसर कैद मिनाहाका लागि सम्भावित ६२० जनाको सूची सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको छ ।

विभागले ५० प्रशिशत कैद भुक्तान गरेका ५८६ जना, ३ जना ज्येष्ठ नागरिक र १ भदौ २०७५ भन्दा अघि घटना भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ जना गरी कैद कट्टा गर्न प्रस्तावित ६२० जनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

उनीहरुमध्ये केहीको हकमा पीडित परिवारले सहमति दिएको समेत विभागले उल्लेख गरेको छ । तर धेरैको हकमा भने त्यस्तो सहमति छैन ।

विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार उनीहरुका बारेमा कुनै गुनासो तथा उजुरी भएमा ७ दिनभित्र दिन भनिएको छ । विभागमै आएर वा इमेलमार्फत पनि उजुरी पठाउन सकिने पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघिका वर्षहरुमा कैद मिनाहा गर्दा पीडित परिवारको सहमति खोज्ने वा उजुरी लिने गरिएको थिएन । गम्भीर अपराधमा संलग्न र मापदण्ड नै नपुगेकाहरुलाई राजनीतिक पहुँचका भरमा संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा रिहा हुन थालेपछि यसको सार्वजनिक रुपमा विरोध हुँदै आएको थियो ।

३ असोज २०८० को संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा भएर छुट्नेहरुमा बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकाल पनि गरे । २८ असार २०७२ मा नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोक नजिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–८ का २० वर्षीय चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए ।

तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका ढकाल राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बाँकी कैद मिनाहा भएर छुटेपछि चौतर्फी विरोध भयो । चेतनकी पूर्वपत्नी भारतीले १६ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

त्यही रिटमा सर्वोच्चले रिगल पक्राउ परेर पुनः जेलमा राख्न आदेश मात्र दिएन, कैद छुट वा मिनाहाको निर्णय गर्नुपर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु तोकिदियो ।

कानुनले तोकेअनुसार कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्ने मात्र भनेन, पीडितको हक संरक्षित हुने गरी सहमति मञ्जुरी लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गरी सजाय कम गर्ने, घटाउने वा छुठ दिने निर्णय गर्न आदेश दियो ।

सर्वोच्चको त्यही आदेशपछि कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ मा संशोधन गरिएको छ । ‘कट्टासम्बन्धी नियमावलीमा यसअघिसम्म उजुरीबारे उल्लेख गरिएको थिएन । तर यो पटक नियमावली संशोधन गरेर उजुरी लिने व्यवस्था मिलाइएको हो’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले भने ।

त्यही संशोधनका आधारमा कैद कट्टाका लागि सम्भावितबारे उजुरी आह्वान गरिएको छ । त्यसमा आउने उजुरीहरुका आधारमा छानबिन गरेर रिहाइको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुको हकमा पीडित पक्षले सहमति नदिएको अवस्थामा कैद कट्टा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने विभागका महानिर्देशक आचार्य बताउँछन् । अन्य कसुरको हकमा भने सहमति लिनुपर्ने बाध्यकारी छैन । तर उनीहरुको पनि सूची सार्वजनिक भएको छ । कुनै सार्वजनिक चासो र केही उजुरी गुनासो भए छानबिन गर्न सकिने उनले बताए ।

फौजदारी अपराधका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानांग उजुरी नै लिनु ठूलो उपलब्धी नभएको बताउँछन् । ‘उजुरी लिएपछि त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक हेरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ’ प्रधानांगले भने ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि कैदीविरुद्ध लिएको उजुरीको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘उजुरी लिनु त सकारात्मक हो, तर यसको कार्यान्वयन कसरी र कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने हेनुपर्छ’ उनले भने ।

उजुरी लिनका लागि कसुरदारको विवरण नै सार्वजनिक गर्दा नागरिक खबरदारी हुने भएकाले मनपरी कैद कट्टामा भने केही कम हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘पहुँचको भरमा कैद कट्टा गरेर रिहा भएका धेरै उदाहरण छन् । राम्रो चालचलन भन्दै रिहा गरिएकाहरु फेरि गम्भीर अपराधमा मुछिएको समेत पाइएको छ’, उनले भने, ‘उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि यस्ता प्रवृत्तिमा कमी हुनसक्छ ।’अनलाइनखबर।