सर्वोच्चको तीस वर्षे हटाउने आदेशसँगै प्रहरी संगठनमा वृत्तिविकासमा अन्योल

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारी रोकिएपछि उनीहरुको माग त पूरा भयो तर पूरै संगठनमा वृत्तिविकासमा भने अन्योल सिर्जना भएको छ । नेपाल प्रहरीमा भदौ १६ कै मितिमा ९० सिट खाली हुँदा सिंगो संठगनमै करिब २ सय जनाको स्वभाविक बढुवा प्रकृया रोकिएर वृत्तिविकासमा अन्योल सिर्जना भएको हो । दुई डीआईजी, १५ एसएसपी, १६ एसपी, ४० डीएसपी, ४५ प्रहरी निरीक्षक र वरिष्ठ सई, सई, असई ,हवल्दारसम्म्को बढुवामा असर परेको छ ।

साथै प्रहरी महानिरीक्षकको जागिरको अवधि कति हो भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई ३० वर्षे व्यवस्था हटाउन आदेश दिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएको १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले आफैँ कार्यन्वयनमा लगिदिएर प्रहरी संगठनमा पनि अदालत घुसेको आरोपसमेत लागेको छ ।

प्रहरी ऐन बन्ने सम्मुखमा ऐनलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी सर्वोच्चको आदेश आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी कर्मचारीले भने । साथै ३० वर्षे सेवा अवधिपछि कति अवधि हुने र कसको कार्यकाल कति समय हुने हो भन्ने बारेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशले ९० जना प्रहरी अधिकृतहरुको जागिर लम्बिएको भए पनि कति समय लम्बिन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । ‘उहाँहरुको मात्र होइन प्रहरी महानिरीक्षककै कति समयसम्म जान्छ’, एक प्रहरी कर्मचारीले भने ।

सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० गते प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४० ९१० को नोकरी अवधिको गणनाका विषयमा प्रत्यायोजित विद्यायन अर्थात् नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै कानुन (प्रहरी ऐन) मा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको विषयलाई बिहीबारको आदेशले कार्यान्वयन गरेको छ ।

यसपल्ट भने सर्वोच्चले निर्देशन दिएको १० वर्षसम्म पनि सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन नबनाई पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेपछि यसलाई तोडेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयले अर्को साताको शुक्रबार नै अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्म ८९ जनाको जागिर त जोगियो तर प्रहरी ऐन कहिले भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेश  सशस्त्र प्रहरीमा पनि लागू हुने भएको छ । सशस्त्रका १६ जना पनि सोही ब्याचका र सोही अवस्था अनुसार अवकाश हुन लागेकाले उनीहरूको पनि अवकाश कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सर्वोच्चले यी र यस्तै अवस्थाका प्रहरीको अवकाशका लागि दिइएको पत्र कार्यन्वयन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ । 

प्रहरी नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश २०७० चैत २० मा सर्वोच्चबाट भएको थियो । 

८ महिनापछि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले पनि सोही अनुसारको आदेश दिएको थियो । ‘संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानूनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकारलगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा द्विविधा देखिँदैन । कानूनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन ।’ 

अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक बितेको र सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको छ। प्रहरीमा पनि ३० वर्षे हटाउने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले उक्त ३० वर्षे अवधि हटाउने सुझाव दिएको विषयलाई पनि उठान गरिएको छ । 

सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । 

प्रहरी किताबखानाले भदौ १६ गतेबाट अवकास हुने भनि प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्म ८९ प्रहरीलाई अवकाशको पत्र बुझाइसकेको थियो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू–नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९)(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । 

निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू–नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भनी विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्रमा छुट्टा छुट्टै जवाफ पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ ।

यो विषयको निरुपण छिटो गर्नु पर्ने देखिएकाले अर्को पेसी असोज १० गतेलाई तोकिएको छ । भदौ १५ मा अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकारीहरु असोज १० सम्म कामकाजमै रहने छन् । त्यस अवधिभित्रको जागिर के हुने भन्ने बारेमा सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छैन । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार २० दिन कामकाजमा हुनेछन् तर त्यसपछि अर्को आदेशले खारेज भएमा उनीहरुको अवस्था के हुने कहीँ कतै उल्लेख छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले भने । हाम्राकुरा।