प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दिँदै

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार भ्याकेट अर्थात् पुनरावलोकन निवेदन दिने भएको छ । 

भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भ्याकेटमा जाने भएको हो । 

९० जना प्रहरी कर्मचारीको जागिर जोगाउने नाममा करिब चार सय प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा परेपछि तत्काललाई भ्याकेटमा जाने भएको हो ।

न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । 

मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

अबको दुई महिनाभित्र प्रहरी ऐन संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धतासहित भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको हो ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । 

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।

यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आइतबार नै मातहत तहलाई पत्रनचार गरिसकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट पनि रिट निवेदन परेको छ । त्यसको पनि पेशी मंगलबार नै रहेको छ । 

सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट  डीआईजी अभि खत्री, पूर्ण साउदले रिट हालेका छन्  । उनीहरु पनि भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा जान पाइने प्रावधान छ । 

त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ । ‘भ्याकेट’ भन्नाले अदालतले गरेका आदेशहरु खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन हो ।