प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे खारेजीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीविरुद्ध सरकारको भ्याकेट सर्वोच्चले स्वीकार गरेको हो ।

यससँगै गत भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । साथै भदौ १६ गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १०८ अधिकृतहरू सेवा निवृत्त हुनेछन् । 

यसअघि बिहीबार सर्वोच्चले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमाथि छलफल गर्न शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले  रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । 

उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै  सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याल (अबका मुख्यसचिव) ले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।

उक्त भ्याकेटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेको हो । भदौ ६ गते भने सर्वौच्चले गरेको अन्तरिम आदेशले तरंग ल्याएको थियो ।