'कतिसम्म सरकारले हामीसँग झुठ बोल्न सक्छ' सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि माइतीघर फर्कन्छौ: रुबी खान

काठमाडौं ।  सरकारले आफूहरुसँग पटकपटक सहमति गरे कार्यान्वयन नगरेकाले यसपटकको सहमतिमा पनि संशय रहेको महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले बताएकी छन् । एउटै माग लिएर आफूहरु चौथो पटक माइतीघरमा आएको तर, प्रत्येक पटक झुठो सहमतिमात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

बाँकेका निर्मला कुर्मी, सुमदरानी थारुको हत्या आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गर्दै जेठ २४ गतेदेखि खानको नेतृत्वमा माइतीघरमा आन्दोलन भइरहेको थियो । माग सम्बोधन गर्न भन्दै रुबी खान अनशनमा बसेकी थिइन् ।

‘सरकारले हामीसँग पटकपटक वार्ता गर्यो । यो चौथो चरणको वार्ता हो । सरकारले वार्तामात्रै गर्ने हो कि ? कार्यान्वयन पनि गर्ने हो ? कतिसम्म सरकारले हामीसँग झुठ बोल्न सक्छ ’ उनले भनिन्, ‘ यो चौथोपटक हो, न्याय नपाए दशौंपटक पनि आन्दोलन पनि जारी राख्छौं।’

चौथो चरणमा भएको सहमति पनि कार्यान्वयन नभए आफूहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिने खानको चेतावनी छ । ‘पटकपटक वार्तामात्रै गर्ने कार्यान्वयन नहुँदा न्यायका लागि माइतीघर मण्डला धाइरहनुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘भएको सहमति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ नभए हामी फेरि फर्किन्छौं । त्योबेला योभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने गरी फर्किन्छौं ।’

खानले सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग केही अनौपचारिक सहमति भएको र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा आफूहरु रहेको बताइन् । ‘५ बुँदे बाहेक पनि केही सहमति भइएका छन्, ती लिखित छैनन्’, उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीज्यूले बाहिर भन्न मिल्दैन । म पूरा गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँको बोली, वचनलाई विश्वास लिएका छौं । यो विश्वास नडगमाओस् ।’

घटनाबारे प्रथामिकतासाथ तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने, सुदरानी थारुका आरोपीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडित पक्षको सुरक्षामा व्यवस्था मिलाउने, प्रहरी प्रशासनको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायत सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीको टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग ५ बुँदे सहमति गरेसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रुबी खानलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।

खानले जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रहरीको दादागिरी राखेको पनि आरोप लगाएकी छन् । ‘प्रहरीभन्दा पनि अफिसर लेबलको दादागिरी एकदमै धेरै छ, निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने, दोषी जो छ उसलाईचाहिँ दबाब, प्रभावमा परेर उम्किन दिने भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘सत्ता शक्तिको प्रहरी प्रशासन चाहिन्न, यसमा गृहले पूरा ध्यान दिनुपर्छ ।’