पोखरा । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा लगिँदै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रविलाई म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालत लगिने भएको हो ।
उनको हिरासतमा बस्ने म्याद २४ गते शनिबार नै सकिएको छ । छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण उनको म्याद थप हुन सकेको छैन ।
उनलाई अदालत लैजाने समय एकीन नभएको अनुसन्धान अधिकृत, कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
रविसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई र व्यवसायी रामबहादुर खनाललाई पनि म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालत लगिँदैछ । साथै मित्रमिलन सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्साललाई पनि आज अदालत उपस्थित गराइँदैछ ।
सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी शर्माले जानकारी दिए ।
कार्तिक २ गते शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई शनिबार ३ गते बिहान कास्की ल्याइएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतल ४ कात्तिकमा छ, ८ कार्तिकमा सात र २० कात्तिकमा १० दिन म्याद थप गरेर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले समेत कास्की प्रहरीलाई पत्र पठाएकाले उनलाई त्यसतर्फ पठाउने तयारीसमेत भइरहेको शर्माले जानकारी दिए । लामिछानेलाई रुपन्देही पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको शर्माको भनाइ ।
लामिछानेलाई आज अदालतले म्याद थप गरिदिए केही दिनमा र रिहा गर्ने निर्णय गरे आजै पक्राउ गरी रुपन्देही पठाइने सम्भावना रहेको डीएसपी शर्माले बताए ।
सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्धामा छविलाल जोशीसहित अन्य दुई जना पनि हिरासतमै रहेकाले लामिछाने रिहा हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।
लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
रुपन्देही प्रहरीले छविलालसँग भने यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । छविको दशैँ र तिहार प्रहरी हिरासतमै बितेको थियो । उनी असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए । उनलाई पनि २० कात्तिमा पाचौँ पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो ।
यस्तै, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरी हिरासतमै रहेकी लीला पछाइलाई पनि अदालतले २० कात्तिकमै १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।