गृहमन्त्री रविका अगाडि आईजीपी निरीह,कसैलाई २ दिने एआईजी बनाउँदा कोही भने २३ वर्षमै अवकाशमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा एउटा नमिठो प्रणाली शुरु भएको छ । माथिल्लो पद रिक्त हुँदाहुँदै जागिर खाएको २३ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरकै लाचरीपनका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। डेढ महिनासम्म बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फका दुई वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० जागिर अवधिको सात वर्ष बाँकी हुँदै पदावधिका कारण अवकाशमा गएका छन् ।
 
डीआईजीमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा उनीहरु बिहीबार अवकाशमा जानुपरेको हो । 

अवकाश हुनेमा प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य उपसमूहका एसएसपीद्वय डा.दीपक श्रेष्ठ र डा.सुवास आचार्य हुन् । एसएसपीको ६ वर्षे पदावधि सकिएपछि उनीहरु अवकाशमा गएका हुन् । 

यदि डीआईजीमा बढुवा भएको भए पदावधिको कारण अझै ५ वर्ष सेवामा रहन पाउँथे भने एआईजी भएमा ७ वर्ष रहन पाउँथे । 

बढुवा हुन नपाई अवकाशमा जानुपरेपछि आईजीपी कुँवरप्रति श्रेष्ठले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्।उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै नेपाल प्रहरीलाई आईजीपीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको आरोप लगाएका हुन् । 

‘अहिलेको सीईओ नालायक हो’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार बढुवाका दाबेदार उपयुक्त नलागेमा ३ महिनासम्म प्रक्रिया रोक्ने कानूनी अधिकार प्रहरी नेतृत्वलाई हुन्छ ।

यो विषयमा आईजीपी मात्र होइन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका रवि लामिछानेको पनि उत्तिकै हात रहेको छ । 

आफ्नो मान्छे भएमा माथिल्लो पद खाली नहुँदै सिफारिस गर्ने आफ्ना मान्छे नहुँदा र गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव दीपक बोहोरासँग हिमचिम नबढाउदा बढुवा नै रोकिन परिस्थिति बनेको छ । 

गृहमन्त्री भएपछि मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को बढुवा निकालेको पनि अहिलेका सबै प्रकृया हेर्दा र प्रहरीमा देखिएको समस्या बढुवा र सरुवामा पूर्णतः समस्या आएको छ ।

यही असार १० गते जनपथ प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा पोषराज पोखरेलको एकल बढुवा सिफारिस भयो । उनी यही असार २१ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अर्का एआइजी उमेशराज जोशी पनि १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

त्यस्तै ४ जेठमा चार जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भए । उनीहरुले दज्र्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन् । 

त्यस्तै रिक्त एसएसपी पदमा मन्त्रालयले १८ जेठमा चार जना एसपीलाई बढुवा सिफारिस गर्यो । उनीहरुले पनि दज्र्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन् भने कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । त्यस्तै सोही दिन नै चारै जना डिएसपीको एसपीमासमेत बढुवा भएको थियो ।

यस्तै चैत २१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर० हरुलाई डीएसपीमा बढुवा सिफारिस गर्यो । उनीहरुले पनि दज्र्यानी चिन्ह पाएसँगै कार्यक्षेत्रमा गइसकेका छन् । 

बीचमा साना दर्जाका कर्मचारीहरुको पनि बढुवा निस्किरहेको छ । प्रहरीमा क्षमतावान अधिकृतहरु पछि पर्दै गएका छन् । एक पटक होइन दुई पटकको बढुवामासमेत उनीहरु छुटेका छन् । 

तर एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी र डीएसपी बढुवा सिफारिसलाई लिएर नेपाल प्रहरीको सांगठनिक भविष्यमाथि र आईजीपीको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले स्वकीय सचिव दीपक बोहोरालाई प्रहरीको सबै सरुवा बढुवाको जिम्मा लगाएका छन् जसका कारण प्रहरीको  सरुवा बढुवामा ठूलो समस्या आएको छ ।  

इमान्दार र क्षमतावान प्रहरी अधिकृतलाई पाखा लगाएर नेता निकट प्रहरीलाई बढुवा गरिएको आइजीपीमाथि आरोप छ । बढुवा समितिले फिल्डमा काम गरेकाभन्दा नेताको चाकडी गरेका प्रहरीलाई अग्रस्थानमा राखेर बढुवा सिफारिस गरिएपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टिको चाङ लागेको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुँवरले राम्रा अधिकृतहरुको पक्षमा अडान लिन नसक्दा बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको छ । ‘मूलतः आईजीपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।

एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका डिआईजी पोखरेल दज्र्यानी चिन्ह लगाएको २ दिनमै अवकाशमा जानेछन्।राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो स्वार्थमा पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गरेका हुन् । 

कानून व्यवसायी सुशील पन्तको सिफारिसमा पोखरेलको बढुवा भएको संगठनभित्र सबैलाई थाहा छ तर बाहिर कसैले बोल्ने आँट गरेका छैनन् ।हाम्राकुरा।